आमदार लांडगेंची लक्षवेधी अन्‌ उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती - राज्य सरकारचा पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा
प्रबोधन वृत्तसेवा A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
पिंपरी , (प्रबोधन न्यूज ) - आमदार महेश लांडगे यांनी उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करावे आणि वसुल केलेली दंडाची रक्कम रद्द करावी. या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सादर केली आणि प्रखरपणे भूमिका मांडली. त्यामुळे राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागला.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी अधिसूचना दि. १ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता दंडासहीत उपयोगकर्ता शुल्क वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. याबाबत आमदार लांडगे यांनी आक्रमकपणे शहरवासीसांची बाजू सभागृहात मांडली.
महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५ कोटी रुपये दंड वसुली झाली आहे. गेल्या चार वर्षांतील सुमारे १५३ कोटी रुपये थकीत वसुलीची आकडेवारी आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या वसुलीला आता स्थगिती मिळाली आहे.
उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीबाबत दि.१ जुलै २०१९ रोजी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्याची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०२३ मध्ये केली जात आहे, या विलंबाला जबाबदार कोण? लोकांचे प्रश्न आम्ही सोडवण्यासाठी सभागृहात येतो. तुम्ही आमचा प्रश्न ऐकून घेतला पाहिजे. आम्हाला लोकांनी अन्य मतदार संघातील प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी नव्हे, तर त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पाठवले आहे. त्यामुळे सभागृहाला माझी भूमिका ऐकून घ्यावी लागेल, आक्रमक पवित्रा आमदार लांडगे यांनी घेतला.
अतिरिक्त शुल्क रद्द करा : आमदार लांडगे
पिंपरी-चिंचवडमधील प्रामाणिकपणे मिळकतकर भरणाऱ्या नागरिकांवर २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांचा उपयोगकर्ता शुल्क आकारण्यात आला. नवी मुंबई, ठाणे महापालिकेत हे शुल्क आकारले जात नाही, मग पिंपरी-चिंचवड शहरातच का लागू केला जातो. चार वर्षांचा कर मिळकतकर पावतीमध्ये समाविष्ट केला आणि त्यावर दंड लावला, याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. तसेच, पर्यावरणपूरक सोसायटीधारक मिळकतधारकांना हा कर का लावला आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. ३ लाखांहून अधिक कुटुंबांवर लादलेला हे अतिरिक्त शुल्क रद्द करावे, अशी ठाम भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.
पैलवान लांडगेंचे ऐकावेच लागेल…
उपयोगकर्ता शुल्कबाबतच्या लक्षवेधी लागावी आणि त्यामधून पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळावा म्हणून आमदार लांडगे आग्रही होते. चार तास प्रतीक्षा केल्यानंतर लक्षवेधीवर चर्चेला वेळ दिला जात नाही, हे लक्षात आल्यानंतर आमदार लांडगे यांचा संताप अनावर झाला. त्यांनी सभागृहाला खडे बोल सुनावले. यामुळे कॅबिनेट मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी सकारात्मक पुढाकार घेतला. ‘‘आमदार लांडगे यांनी प्रभावीपणे पिंपरी-चिंचवडचा मुद्दा मांडला. अन्य लक्षवेधींसाठी वेळ खर्ची झाल्यामुळे त्यांची चिडचिड झाली. त्यांची पार्श्वभूमी पैलवान असल्यामुळे त्यांचे म्हणणे ऐकावेच लागेल’’ असा उल्लेख करीत डॉ. उदय सामंत यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या हद्दीतील मिळकतधारकांकडून कर वसुली करते. त्या बदल्यात कचरा, पाणी, लाईट, रस्ते अशा सुविधा दिल्या जातात. मग, कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्रपणे शुल्क वसुली करणे योग्य नाही. शास्तीकर पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्या धर्तीवर उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीचा निर्णय कायमस्वरुपी रद्द करावा आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा द्यावा, अशी सभागृहाला विनंती केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून, तोपर्यंत शासनाने उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती दिली आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा.
सन २०१९ ते २०२३ असे चार वर्षांच्या उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीचा हा विषय आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल. त्यानंतर नियम व अटींची पडताळणी करुन याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शुल्क वसुली स्थगित करावी, असे निर्देश संबंधित अस्थापनांना दिले आहेत.
- डॉ. उदय सामंत, कॅबिनेट मंत्री.
