महाविकास आघाडीला सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांमध्ये स्वारस्य नाही - जगदीश मुळीक

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

महाविकास आघाडीला सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांमध्ये स्वारस्य नाही - जगदीश मुळीक

पुणे -

केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्यापाठोपाठ देशातील अकरा राज्यांनी मूल्यवर्धित करकपात करुन नागरिकांना दिलासा दिला. परंतु केवळ हप्ता वसुली करण्यासाठी जनमताचा विश्वासघात करून राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीला सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांमध्ये स्वारस्य नसल्याची टीका भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली.

राज्य सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरचा मूल्यवर्धित करामध्ये (व्हॅट) कपात करावी, एसटी कामगारांच्या न्याय मागण्या मान्य कराव्यात आणि आरोग्य विभागातील भरती परीक्षांमधील अनागोंदी कारभारावर नियंत्रण आणावे या मागण्यांसाठी शहर भाजपच्या वतीने आज महात्मा फुले मंडई परिसरात अभिनव आंदोलन करण्यात आले. प्रतिकात्मक राक्षसाच्या डोळ्यांना पट्टी बांधण्यात आली होती. झोपेचे सोंग घेतलेल्या वसुली सरकारने जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

मुळीक पुढे म्हणाले, आपले अपयश लपविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने केंद्राकडे बोट दाखवून टीका करीत असते. केंद्र सरकारने इंधनाचे भाव कमी केल्यानंतर राज्यातील आघाडीचा खरा चेहरा नागरिकांपुढे उघडा पडला आहे. इंधनावरील व्हॅट कमी केल्यास सर्वच वस्तूंच्या किमती कमी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. परंतु हप्ता वसुली, बदल्यांमधील भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी प्रवृत्तींना पाठीशी घालणे, जनतेमध्ये दहशत निर्माण करणे हे राज्य सरकारचे प्राधान्यक्रम आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्रात इंधनावरील जिझिया कर सहन करावा लागत आहे.