वकिलांना संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी नोबल अॅडव्होकेटस् ट्रस्टचे  मुख्यमंत्र्यांना साकडे

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

वकिलांना संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी नोबल अॅडव्होकेटस् ट्रस्टचे  मुख्यमंत्र्यांना साकडे

 

पिंपरी , (प्रबोधन न्यूज )  – वकील व नोटरी  यांच्यावर खोटया स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होणे व वकीलांवरील हल्ले रोखण्याकरिता  वकील संरक्षण कायदा लवकरात लवकर करावा या मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांना नोबल अॅडव्होकेटस् ट्रस्टने  साकडे घातले.  

 दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,  नेहरूनगर येथील नव्याने स्थलांतरीत केलेल्या इमारतीमध्ये एकूण ११ न्यायालय तयार आहेत. त्यामुळे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय व सेशन कोर्टकरिता कर्मचारी लवकरात लवकर मिळाल्यास वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय व सेशन कोर्ट सुरू होईल. पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या  दाखल केसेसचा निपटारा अधिक जलदगतीने व जास्त प्रमाणार होण्यास मदत होईल. याचा लाभ पिंपरी चिंचवड शहरातील पक्षकारांना होणार आहे. तसेच वकील, पक्षकार व पोलीस यांच्यावरील शिवाजीनगर येथील मे सेशन न्यायालयात ये-जा करण्यात लागणारा वेळ, आर्थिक व मानिसिक त्रासाची बचत होणार आहे.

 महाराष्ट्रात सुमारे २ लाख नवोदित वकीलांची संख्या आहे. प्रत्येक वर्षी नविन वकीलांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढत आहे. मात्र नविन वकीलांना सुरूवातीचे ५ वर्षे काही एक मिळत नाही. नविन वकीलांना कुटुंबाचे उदरनिवाह व पालनपोषणकरिता आर्थिक अडचण निर्माण होत आहेत. त्यामुळे वकील वकीली व्यवसाय करण्यापासून दुर होताना दिसत आहेत. असे सुरू राहिले तर न्यायदान प्रकीयेत वकीलांचा सहभाग कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. याकरिता नविन वकीलांना महाराष्ट्र शासनाचे वतीने सुरूवातीचे ५ वर्षे दरमहा र.रू. २५,०००/- (अक्षरी र.रू. पंचवीस हजार फक्त) आर्थिक मदत  मिळणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास चांगल्या गुणवत्तेचे वकीलांची सख्या वाढून न्यायालयीन कामकाज प्रक्रियेत नविन वकीलांचा सहभाग हा वाढून जलदगतीने न्यायालयीन कामकाज प्रक्रिया शाश्वत उत्पन्न होण्यास मदत होईल.

 

नोबल अॅडव्होकेटस् ट्रस्टचे वतीने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. सदरचे निवेदन स्विकारताना वरील तीन विषयांवर चर्चा केली, आणि तीनही मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी  नोबल अॅडव्होकेटस् ट्रस्टचे अध्यक्ष अॅड. राजू माधवन, कार्याध्यक्ष अॅड. सुशिल मंचरकर,अॅड. सारिका परदेशी, अॅड. संगिता परब, अॅड. दत्ता झुळूक, अॅड. महेश वाकळे, अॅड. अंकुश गोयल, अॅड. मेरी रणभिसे, अॅड. गजेंद्र तायडे, अॅड. सुरेंद्र शर्मा, अॅड. संतोष मोरे, अॅड. सी. एम.माने, अॅड. गावकर, अॅड. कांता गोरडे आदी उपस्थित होते.