152 वर्षे अस्तित्वात असलेला राष्ट्रद्रोह्याच्या कायद्याला अखेर स्थगिती

नवी दिल्ली, दि. 11 मे - आयपीसी धारा 124 ए या कायद्या अंतर्गत सरकार विरोधी कोणी बोलले की त्या व्यक्तीविरुद्ध या कलमाचा आधार घेऊन तुरूंगात डांबले जायचे. त्यामुळे देशात अनेकांवर या कायद्याची कुऱ्हाड चालवली जात होती. जर गुन्हा सिद्ध झाला तर 3 वर्षे ते आजन्म कारावासाची शिक्षेची तरतूद या कायद्यात होती. नुकतेच महाराष्ट्रात राणा दाम्पत्यावर या कायद्यानुसार कारवाई झाली होती. त्या बद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी हा कायदा रद्द होणे कसे आवश्यक आहे ते सांगितले होते. या संबंधी त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी संपर्क साधला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचार याचिकेवर महत्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्यासंदर्भात फेरविचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने राजद्रोहाचं कलम तात्पुरतं स्थगित केलं. यावरील फेरविचार पूर्ण होईपर्यंत या कलमाअंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलंय.

देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. आजच्या काळात या कायद्याची गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. CJI NV रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे.

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, या कायद्यांतर्गत नवीन गुन्हे दाखल केले जातील की नाही? न्यायालयाने असेही विचारले होते की - देशात आतापर्यंत आयपीसी 124-ए कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या खटल्यांचे काय होईल? या कायद्यावरील पुनर्विलोकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 124A अंतर्गत खटले स्थगित ठेवण्याचे निर्देश ते राज्य सरकारांना का देत नाहीत?

केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की सरकार आयपीसीच्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करेल आणि त्याचे परीक्षण करेल. केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामध्ये सरकारकडून चौकशी होईपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, असे आवाहन न्यायालयाला करण्यात आले आहे.

गेल्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. दरम्यान, हा कायदा रद्द करू नये, तर त्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला.

माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा, छत्तीसगडचे कन्हैयालाल शुक्ला यांचा देशद्रोहाच्या कायद्यावर याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. या कायद्यात अजामीनपात्र तरतुदी आहेत. म्हणजेच भारतात कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, असंतोष पसरवणे हा गुन्हा मानला जातो. शिक्षा म्हणून आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.