कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे सरकारला धरले धारेवर; सभागृहात प्रचंड गोंधळ
विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कांदा आणि लसणाच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली. 'कांदा कापूसचे हाल काय, शिंदे फडणवीस हाय हाय'
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
मुंबई - राज्यभरात कांद्याचे भाव अवघ्या 2 ते 3 रुपये किलोंवर आले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज याचे तीव्र पडसाद उमटले. विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले असून, सभागृहात प्रचंड गोंधळ सुरू झाला आहे.
कांद्याचे दर वाढावेत म्हणून राज्य सरकारने तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. तर, केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन कांदा निर्यात पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली. सध्या केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी कांदा आणि लसणाच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार, छगन भुजबळ, पृथ्वीराज चव्हाण, अनिल देशमुख यांच्यासह विरोधी पक्षाचे सर्व आमदार विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून सरकार विरोधात घोषणा देत होते. 'कांदा कापूसचे हाल काय, शिंदे फडणवीस हाय हाय', 'कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे', 'कांदा खरेदी केंद्रे सुरु झालीच पाहिजेत', अशा घोषणांनी विरोधकांनी विधिमंडळाचा परिसर दणाणून सोडला.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही सध्या प्रचारातच मग्न आहेत. या दोघांना सामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार सध्या केवळ ४० आमदारांना खुश ठेवण्यात मग्न आहे. जनतेच्या समस्यांकडे त्यांचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात सध्या कांद्याचे भाव पडलेले आहेत. अशा स्थितीत सरकार कांदा उत्पादकाच्या पाठीशी आहे. नाफेडतर्फे कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. राज्यात नाफेडने कांदा खरेदी सुरू केलेली नाही, असा दावा छगन भुजबळ व इतर विरोधी नेत्यांनी केला. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच उभे राहत प्रत्युत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात लाल कांद्याची खरेदी नाफेडकरुन सुरू झालेली आहे. यावर विरोधकांचा विश्वास नसेल तर त्यांनी आमच्यावर हक्कभंग आणावा, असे आव्हानच देवेंद्र फडणवीसांनी दिले. तर शिंदे म्हणाले की, जिथे सुरू नसेल तिथे लवकरच कांदा खरेदी सुरू केली जाईल. सरकारने आतापर्यंत 2.38 लाख मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे. तसेच, कांदा निर्यातीवर बंदी नाही, असा दावाही एकनाथ शिंदे यांनी केला.
गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यभरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर प्रचंड घसरल्याचे दिसत आहे. अनेक ठिकाणी शेकडो किलो कांदा विकून शेतकऱ्यांच्या हातात छदामही पडत नाही. तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनाच उलट व्यापाऱ्यांना पैसे देण्याची वेळ ओढावल्याचे निदर्शनास आले होते. कांद्याची निर्यात बंद करण्यात आल्याने बाजारपेठेत कांद्याची आवक प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावांना उठाव मिळताना दिसत नाही. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रान उठवायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे काय पावले उचलणार किंवा कांदा उत्पादकांसाठी एखादी महत्त्वाची घोषणा करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार अजित पवार यांनी आज सभागृहात केवळ कांदा, कापूस, तूर, हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्येवर चर्चा करण्याची मागणी केली. अजित पवार म्हणाले, आज सभागृहात इतर सर्व मुद्दे सोडून केवळ शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर प्राथमिकतेने चर्चा करण्यात यावी. भाव पडल्यामुळे कांदा, कापूस तूर हरभरा, द्राक्ष उत्पादक अडचणीत आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला पाहीजे. आघाडीचे सरकार असताना सरकारने 300 कोटींचा कांदा खरेदी करुन कांदा उत्पादकांना दिलासा दिला होता. हा तातडीचा महत्त्वाचा विषय असल्यामुळे आजच बाकीचे कामकाज बाजुला ठेवून या विषयावर चर्चा करावी.