राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

या तरतुदीमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग होतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासाठी न्यायालयांनी दोषी ठरवले तर ते अपात्र ठरू शकते.

राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली - राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर खासदार किंवा आमदारांना आपोआप अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) च्या घटनात्मक वैधतेला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. या अंतर्गत कायदा तयार करणाऱ्याला बेकायदेशीर ठरवून आपोआप अपात्रतेची तरतूद आहे.

अधिवक्ता मुरलीधरन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. कलम ८(३) अंतर्गत आपोआप अपात्रतेची तरतूद नाही, असे याचिकेत न्यायालयाला सांगण्यात आले. कलम ८(३) हे अपात्रतेच्या बाबतीत मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे. ते संविधानाच्या पलीकडे आहे. अधिवक्ता दीपक प्रकाश यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोणत्याही खासदार किंवा आमदाराला आयपीसी कलम ४९९ (ज्यामुळे मानहानीचा गुन्हा ठरतो) किंवा जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकेल अशा कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास त्याचे वर्तमान सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येईल, असे निर्देश देण्याची विनंती याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

या तरतुदीमुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भंग होतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या याचिकेत असेही म्हटले आहे, की कलम 8(3) हे संविधानाच्या कक्षेबाहेर आहे. कारण, ते संसदेच्या निवडून आलेल्या सदस्याच्या किंवा विधानसभेच्या सदस्याच्या भाषण स्वातंत्र्याला बाधा आणते. तसेच, खासदार किंवा आमदारांना त्यांची स्वतंत्रपणे कर्तव्ये पार पाडण्यात अडथळा निर्माण होतो.

याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे, की 1951 च्या कायद्यातील प्रकरण 3 अंतर्गत अपात्र ठरवताना आरोपीचे स्वरूप, गांभीर्य, नैतिकता आणि भूमिका या बाबी विचारात घेतल्या पाहिजेत. 1951 च्या कायद्याची मांडणी करताना कायदेमंडळाचा हेतू स्पष्ट होता की एखाद्या गंभीर गुन्ह्यासाठी न्यायालयांनी दोषी ठरवले तर ते अपात्र ठरू शकते.