2013 पासून टीईटीद्वारे भरती झालेल्या राज्यातील शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची होणार पडताळणी 

प्रबोधन वृत्तसेवा प्रबोधन वृत्तसेवा

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$link

Filename: post/_post_share_box.php

Line Number: 27

Backtrace:

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler

File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view

File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post

File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once

2013 पासून टीईटीद्वारे भरती झालेल्या राज्यातील शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची होणार पडताळणी 
पुणे -
शिक्षक भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या टीईटी परीक्षेचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर आता 2013 पासून टीईटीमार्फत भरती झालेल्या राज्यातील सर्व शिक्षकांची प्रमाणपत्रे खरी आहेत की नाही याची पडताळणी करायच शिक्षण परिषदेने ठरवले आहे.  त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, महापालिका, पाइकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळांना तसे आदेश देण्यात आले. राज्यात सध्या 2018 आणि 2020 मधे झालेल्या टीईटी घोटाळ्याचा विषय गाजतो आहे. मात्र टी ई टी परिक्षेतील गैरप्रकार 2013 पासून सुरु असल्याचा आरोप होत असल्यान 2013 पासून शिक्षक म्हणून रुजू झालेल्या सगळ्याच शिक्षकांची ते खरच पात्र होते का याची तपासणी करायच शिक्षण परिषदेने ठरवलय.

राज्यातील अनेक विभागातील शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. टीईटी परीक्षेत केलेल्या गैरव्यवहारामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे तत्कालीन आयुक्त आणि पुणे विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांच्यामुळे हे पगार रखडले आहेत. टीईटी गैरव्यवहारात तुकाराम सुपे यांचे नाव आल्याने पोलिसांनी त्यांचे कार्यालय सील केले आहे. मात्र, राज्यातील शिक्षकांची कागदपत्रे शालार्थ मान्यतेसाठी सुपे यांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र, आता त्यांचे कार्यालय ‘सील’ केलेले असल्याने शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे.

मान्यतेचे प्रस्ताव प्रलंबित शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने या सर्व शिक्षकांना मान्यता दिली आहे. केवळ पडताळणी करून शालार्थ आयडी देण्यासाठी ही सर्व कागदपत्रे सुपे यांच्याकडे सादर करण्यात आली होती. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने कागदपत्रे तपासून मान्यता दिल्यानंतर त्यांची पुर्नपडताळणी करण्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांकडे पाठवले जातात. गेल्या 5 ते 6 वर्षांपासून हे शिक्षक सेवेत असून, शिक्षण उपसंचालक कार्यालयानेही त्यांना मान्यता दिली आहे. याबाबत उपसंचालक यांनी पुणे विभागाची 184 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.