जात विचारून खताची विक्रीप्रकरणी अजित पवारांनी सरकारला धरले धारेवर

जातीची माहिती घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांना खत दिलं जात असल्याचं उघड झाल्यानंतर राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे.

जात विचारून खताची विक्रीप्रकरणी अजित पवारांनी सरकारला धरले धारेवर

मुंबई - अवकाळी पावसामुळं शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजत असताना आता वेगळाच वाद सुरू झाला आहे. रासायनिक खतं खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकाराचा महाविकास आघाडीनं जोरदार निषेध केला आहे. 'अहो, शेतकरी हीच आमची जात आहे. खत खरेदी करताना शेतकऱ्याना जात कसली विचारताय, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारच्या खत मंत्रालयामार्फत पॉस मशिन ही यंत्रणा चालविली जाते. या मशीनमध्ये काही दिवसांपूर्वी बदल करण्यात आले आहेत. यात शेतकऱ्यांना इतर माहितीसह जातही सांगावी लागत आहे. कृषी अधिकाऱ्यानाही याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याचं समोर आलं आहे. सांगली इथं काही शेतकऱ्यांना असा अनुभव आला आहे. अजित पवार यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला व जातीवाद निर्माण करणार्‍या सरकारला चांगलेच खडेबोल सुनावले.

रासायनिक खतं खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात का सांगावी लागत आहे. ती का नोंदवावी लागते आहे, अशी विचारणा अजित पवार यांनी केली. जातीचं लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये, असं अजित पवार यांनी सुनावलं.

या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरू नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्याच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावं व याकडं सरकारनं गांभीर्यानं लक्ष द्यावं, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

शेतकऱ्यांना खतासाठी जात विचारणे ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आणि धक्कादायक आहे. सरकार वर्णभेदासाठी किती आग्रही आहे हे सरकारच्या या भूमिकेतून दिसत आहे. सरकारनं ही भूमिका रद्द केली पाहिजे. ही बाब जातीभेद वाढवणारी ठरू शकते, अशी भीती जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.

हा प्रकार सांगलीत घडला आहे. जात विचारुन खतं देत असल्यानं शेतकऱ्यांच्या भावनांचा उद्रेक झाला आहे. पॉस मशीन ही यंत्रणा केंद्र शासनाच्या खत मंत्रालयामार्फत चालविली जाते. त्यामुळे कृषी विभागात देखील या प्रकाराबाबत काही माहिती नसल्याची सध्या माहिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जात गोळा करुन आणखी कोणत्या नव्या चक्रव्यूहात अडकवण्याचा उद्योग तरी सुरु झाला नाही ना? अशी शंका उपस्थित झाली आहे. शेतकऱ्यांना आता जात दाखवल्याशिवाय खत मिळणार नाहीत, असा नवा नियम आता लागू करण्यात आला आहे. रासायनिक खत घेताना दुकानदाराकडे "ई पॉस" मशीनवर शेतकऱ्यांना त्यांची जात लिहिणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

दरम्यान, रासायनिक खत घेणाऱ्या शेतकऱ्याला जात विचारली जात असल्याचं समोर आल्यावर राज्याच्या कृषी विभागाला जाग आली आहे. खत मागणाऱ्या शेतकऱ्याला जात विचारु नये असं विनंती करणारं पत्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांच्याकडून केंद्रीय खते आणि रसायने विभागाच्या सचिवांना तातडीने पाठवण्यात येत आहे.