संजय राऊत यांना हक्कभंगामुळे जेलमध्ये जावे लागेल? हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

"ही जी बनावट सेना आहे, डुप्लिकेट. चोरांचं मंडळ... हे विधिमंडळ नाही, चोर मंडळ आहे. - संजय राऊत

संजय राऊत यांना हक्कभंगामुळे जेलमध्ये जावे लागेल? हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

मुंबई - खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानाचे सभागृहात पडसाद उमटले. राऊतांच्या विधानावर आक्षेप घेत भाजप आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी त्यांच्यावर हक्कभंग आणण्याची मागणी केली. अतुल भातखळकर, भरत गोगावले यांनी तशी तक्रार दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी चौकशी करून आदेश देणार असल्याचं जाहीर केलं.

कोल्हापूर येथे बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेवर टीका करताना एक विधान केलं. त्यावरून वाद निर्माण झाला. "ही जी बनावट सेना आहे, डुप्लिकेट. चोरांचं मंडळ... हे विधिमंडळ नाही, चोर मंडळ आहे. त्यांनी आम्हाला पदावर काढलं तरी आम्ही काय पक्ष सोडणार आहोत का? अशी अनेक पदं आम्हाला पक्षाने दिली. बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंनी दिली आहेत. ती आम्ही पक्षासाठी ओवाळून टाकतो. आम्ही लफंगे नाहीये. पदं गेली पदं परत येतील, आमचा पक्ष महत्त्वाचा आहे", असं विधान संजय राऊतांनी कोल्हापुरात केलं.

संजय राऊतांच्या विधानावर आक्षेप घेत भाजप आणि शिवसेनेनं त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली. भाजप आमदार आशिष शेलार म्हणाले, "राजकीय अभिनिवेश काहीही असू शकतो. राजकारणात एकमेकांच्या विरोधात असू शकतो. विधिमंडळाच्या स्थानाबद्दलचा अभिमान आम्हा सगळ्यांना आहे. आमच्या समोर बसलेले काय भूमिका घेणार आहे? आरोप करू शकतो, पण एकमेकांना चोर म्हणू शकतो का? असा सवाल शेलार यांनी विरोधी पक्षनेते आशिष शेलार यांना केला."

"चोर मंडळ बोल शकतो का? हे कायदे मंडळ आहे. चोरांना पकडण्यासाठी कायदे करणार मंडळ आहे. या मंडळाला चोर मंडळ म्हणायचं आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर पूर्ण देशात महाराष्ट्राचा अपमान करायचा. हा महाराष्ट्रद्रोह आहे. कुणी यांना परवानगी दिली? इथे वायकर, प्रभू, साळवी बसलेले आहेत. माझं आवाहन आहे तुम्हाला, महाराष्ट्राच्याबद्दल ही भावना तुमच्या मनात असेल, तर स्पष्ट भूमिका घेणं गरजेचं आहे. या सदनाबद्दल आणि सदस्यांबद्दल असा भाव, या सदनात काय दाऊद आहे का? त्यांना तुम्ही चोर म्हणत नाही. या सदनात बसलेल्या सदस्यांना तुम्ही चोर म्हणता. या सदनातील मंडळाला तुम्ही चोरमंडळ म्हणता, माझी विनंती यावर कारवाई झाली पाहिजे. समोरच्या सदस्यांनी बोटचेपी भूमिका घेणं अपेक्षित नाहीये. विधिमंडळाच्या बाबतीत अशी भूमिका अजिबात अपेक्षित नाही," असं शेलार म्हणाले.

हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 105 आणि कलम 194 अन्वये अनुक्रमे संसद आणि विधिमंडळ यांमधील लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिले आहेत. हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्याचा अधिकार यातच मोडतो.

सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग असे दोन प्रकार आहेत.

विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा चार माध्यमातून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो.

हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया :

माजी संसदीय कामकाज मंत्री आणि भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांच्या 'विधानगाथा' या पुस्तकात हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया सांगितलीय. त्यानुसार,

एकूण सदस्य संख्येपैकी 1/10 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या प्रस्तावावर असाव्यात.

अध्यक्ष विचारतात की, या हक्कभंग प्रस्तावाला कोणाची सहमती आहे, तेव्हा 29 सदस्यांनी उभे राहत पाठिंबा दर्शवावा लागतो.

हक्कभंगाची नोटीस आगोदर द्यावी लागते.

हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे?

हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते, त्याला समोर यावंच लागतं.

जर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो.

आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.

आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावलं जाऊ शकतं. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.

मात्र, ही शिक्षा सुनावण्यापूर्वी हक्कभंग प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषद सभापतींनी स्वीकारला, तर तो प्रस्ताव विशेषाधिकर समितीकडे जातो. त्या समितीच्या निर्णयावर पुढे शिक्षा अवलंबून असते.