रॅपिडो कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, प्रवासी वाहतुकीला बंदी कायम : बाबा कांबळे

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील रिक्षा चालक मालकांनी पेढे वाटून या निर्णयाचे केले स्वागत

नवी दिल्ली - टू व्हिलर टॅक्सी रॅपिडो कंपनीच्या प्रवाशी परवानगी दिल्यास बेकायदेशीर प्रवासाला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे या प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घालण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देखील कायम केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील निकालाने लोकशाहीचा विजय झाला असून रॅपिडो कंपनीला हा दणका आहे. रिक्षा टॅक्सी टुरिस्ट परमिट चालकांना दिलासा देणारा निर्णय असल्याचे, प्रतिपादन महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी केले.

पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे रिक्षा चालक मालकाने एकत्र येऊन एकमेकांना पेढे भरवत आनंद उत्सव साजरा केला यावेळी बाबा कांबळे बोलत होते. यावेळी पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष आनंद तांबे, भाजपा वाहतूक आघाडीचे अंकुश नवले, जय महाराष्ट्र रिक्षा संघटनेचे गुलाब सय्यद, सावकाश रिक्षा संघटनेचे प्रदीप भालेराव, चंद्रकांत गोडबोले, आप्पा हिरेमठ, सचिन रसाळ, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे मोहम्मद शेख, शुभम तांदळे, अर्शद अंसारी, विलास केमसे, संजय शिंदे, प्रवीण शिखरे, चेतन राऊत, गोरख पो, मौला शेख आदी उपस्थित होते.

प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी मिळावी, यासाठी रॅपिडो कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याविरोधात महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे, पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष आनंद तांबे यांनी इंटरवेशन याचिका दाखल केली. प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहुन पाठपुरावा केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रिक्षा चालकांच्या बाजूने निकाल देत रॅपिडोवर बंदी कायम केली. रिक्षा चालकांच्या वतीने ऍड. आनंद लांडगे आणि ऍड. अक्षय देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली.

या वेळी बाबा कांबळे म्हणाले की, रिक्षा चालकांच्या न्याय, हक्कासाठी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत लढा देत आहे. रॅपिडो कंपनीच्या बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घालावी, यासाठी पुणे येथे आंदोलन करण्यात आले होते. प्रशासकीय पातळीवर वारंवार निवेदने दिली होती. त्याची दखल घेत प्रशासनाने कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली. रॅपिडो कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत व पुणे रिक्षा फेडरेशनच्या वतीने इंटरवेशन याचिका दाखल केली होती. स्वखर्चाने रिक्षा चालकांची कायदेशीर लढाई लढली. उच्च न्यायालयातील लढाई जिंकत न्यायालयाने कंपनीच्या प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशा विरोधात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिथे देखील आम्ही लढा कायम ठेवला. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत व पुणे रिक्षा फेडरेशनच्या वतीने तिथेही इंटरवेशन याचिका दाखल केली. स्वखर्चाने वकिलांमार्फत बाजू लावून धरली. अखेर लोकशाहीचा विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील रॅपिडो कंपनीच्या प्रवासी वाहतुकीवर बंदी घालण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने हा लोकशाहीचा विजय असून रिक्षा चालकांना न्याय देणारा निर्णय ठरला असल्याचे बाबा कांबळे म्हणाले.

आनंद तांबे म्हणाले की, रिक्षा चालकांना मालकांकडे पैसे नसताना आम्ही हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टापर्यंत हा लढा दिला तो खर्चाने आम्ही आलेला दिला अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये आम्ही भांडवलदार कंपन्यांच्या विरोधामध्ये आलेला आहे निर्णय आमच्या बाजूने आल्यामुळे आनंद उत्सव आहे, हा लढा अधिक व्यापक करू, आता महाराष्ट्र सरकारने निधी कमिटी स्थापन केली त्या कमिटीकडे आमचे लक्ष असून त्या कमिटीने कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बेकायदेशीर वाहतूक केला प्रस्थान देऊ नये यासाठी पाठवला करणार असल्याचे आनंद तांबे म्हणाले.