दिल्लीश्वराच्या दारात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री १२ तास उभे
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
नवी दिल्ली, (प्रबोध न्यूज) - शिवसेनेमध्ये बंडखोरी करून एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आहे. पण, 27 दिवस उलटले तरीही मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला कोणताच मुहूर्त अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे हे एकटेच दिल्ली आज रात्री जाणार आहे. दरम्यान, याआधीही एकनाथ शिंदे हे दिल्लीला गेले होते. पण 12 तास प्रतिक्षा करूनही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी शिंदे यांना भेट दिली नाही. त्यानंतर राष्ट्रपतिपदाच्या शपथविधी सोहळ्याला फडणवीस आणि शिंदे हे एकत्रच दिल्लीला गेले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शिंदे हे दिल्ली जाणार आहे. एकाच महिन्यात शिंदे यांचीही चौथी दिल्लीवारी आहे. पण मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला काही मुहूर्त सापडेना.
या मंत्रिमंडळात भाजपला 29 कॅबिनेट मंत्रीही हवी आहे. तर शिंदे गटाला 8 कॅबिनेट आणि 5 राज्यमंत्री अशी एकूण 13 मंत्रिपद हवी आहेत. शिंदे गटात आधीच शिवसेनेचे सात मंत्री आहे. शिंदे गटामध्ये 40 बंडखोर आमदार आणि 10 अपक्ष आहे, त्यामुळेच शिंदे गटाला जास्त मंत्रिपदं हवी आहेत. 6 आमदारांमागे एक मंत्रिपद अशी अट शिंदे गटाकडून घालण्यात आली असून एकूण 19 मंत्रिपद हवी अशी मागणी आहे. त्यामुळेच भाजपकडून याला होकार दिलेला नाही. एवढंच नाहीतर भाजपमध्येही चंद्रकांत पाटील हे मंत्रिमंडळामध्ये नकोत आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे विधानसभेचे उपाध्यक्षपद द्यावे, अशी फडणवीस यांची इच्छा आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या विस्तार रखडला असल्याचे समजतंय.
सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस आणि शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठका घेतल्या असून त्यात घेतलेल्या बहुतांश निर्णयांवर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची छाप दिसत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रातील सरकार आता दिल्लीतून चालणार आहे का?, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. महाराष्ट्रच्या बाबतीत आता पर्यंत 8 निर्णय घेण्यात आले त्यात केंद्राचा हस्तक्षेप स्पष्ट दिसतोय.
- बुलेट ट्रेन प्रकल्प, 2. मेट्रो कारशेड प्रकल्प, 3. फोन टॅपिंग प्रकरण, 4. केंद्राच्या दबावामुळे उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागले, 5. आधी नामांतरावर बंदी, नंतर मान्य, 6. महाजन प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले, 7. केंद्राचे प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना, 8. ठाकरे कुटुंबावर मात करण्याची तयारी.
सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोघेही 5-7 वेळा दिल्लीला गेले आहेत. या दोघांनी गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि पंतप्रधान मोदींसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केंद्राच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे म्हणजेच बुलेट ट्रेनचे काम ज्या पद्धतीने पुन्हा सुरू केले, मेट्रो कारशेड आरे कॉलनीत स्थलांतरित केले, त्यावरून येथे शिंदे मुख्यमंत्री आणि फडणवीस उपमुख्यमंत्री असतानाही दिल्लीतूनच सरकार चालते हे स्पष्ट होते.