अर्थसंकल्पाच्या उपसूचनेद्वारे टक्केवारी लाटण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव उघड - योगेश बहल

पावणे नऊशे कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये फेरबदल करून हेराफेरी
सर्वसामान्यांच्या पैशांचा दुरुपयोग करणाऱ्या भाजपचा खरा चेहरा उघड

पिंपरी-चिंचवड, दि. 9 मार्च – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये सत्ताधारी असलेल्या भाजपाचे एकामागोमाग एक अनेक भ्रष्टाचार बाहेर येत असतानाच या सत्ताधाऱ्यांनी सन 2022 - 23 च्या अंदाजपत्रकामध्ये उचसूचनेद्वारे मागील दाराने तब्बल 885 कोटी 66 लाख रुपयांच्या कामांची उपसूचनेद्वारे हेराफेरी केली आहे. केवळ आपल्या हस्तकांच्या माध्यमातून ही कामे करणे तसेच त्यातून कोट्यवधींची टक्केवारी कमाविणे असा हेतू असून त्याद्वारे जनतेच्या पैशांचा दुरुपयोग करण्याचा डाव उघड झाल्याने भाजपचा पुन्हा एकदा भ्रष्ट चेहरा उघड झाला आहे. आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या उपसूचना न स्विकारता मुळ अंदाजपत्रक लागू करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे माजी महापौर तथा मुख्य प्रवक्ते व निवडणूक प्रमुख योगेश बहल यांनी केली आहे.

याबाबत योगेश बहल यांनी एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेचे सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांचे मूळ 4 हजार 961 कोटी 65 लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 6 हजार 497 कोटी 2 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी स्थायी समितीला सादर केले. त्यानंतर स्थायी समितीने 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी तब्बल 885 कोटी 66 लाख रुपयांच्या उपसूचना दिल्या आहेत. शहरातील नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त व गरजेच्या कामांचा पैसा काही ठराविक कामांसाठी तसेच आपल्या समर्थक नगरसेवकांच्या प्रभागात वळविण्याचा त्यातून डाव आखला आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून भाजपचा हा मनमानी कारभार सुरू आहे. सभाशाखेचे कोणतेही नियम न पाळता आतापर्यंत अवघ्या काही मिनिटांमध्ये अंदाजपत्रक मंजूर करण्याचा प्रकार या सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. महापालिकेकडे जमा होणारा प्रत्येक रुपया हा जनतेकडून कररुपाने गोळा होता. त्या पैशांवर जनतेचा हक्क आहे. मात्र, नागरिकांच्या पैशांचा सातत्याने दुरुपयोग करून सत्ताधाऱ्यांकडून या पैशांवर राजरोसपणे डल्ला मारला जात आहे. अंदाजपत्रकाशी शहरातील प्रत्येक नागरीक जोडला गेलेला असतो, त्यांच्याशी संबंधित कामे केली जातात. अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करताना नियमांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे आहे.

स्थायी समितीने उपसूचनेसह मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकावर सूचना व हरकती घेण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. मात्र महापालिकेचा कालावधी 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात येत असल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. तसेच कलम 96 (4) नुसार अंतिम मंजुरीसाठी महासभेत या अंदाजपत्रकास मंजूरी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभा घेण्याचे टाळले आहे. अंदाजपत्रकावर साधक - बाधक चर्चा करून तसेच जनहितासाठी आवश्यक कामांचा समावेश करण्याचे अधिकार नगरसेवकांना महापालिका अधिनियमानुसार प्राप्त होतात. मात्र सत्ताधारी भाजपाने सर्वसाधारण सभा टाळल्याने अंदाजपत्रकावरील चर्चेतून त्यांनी पळ काढला आहे. तर अंदाजपत्रकाला आता आयुक्तांच्या अधिकारात मंजुरी मिळणार असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या हक्कावर गदा आणण्याचे पाप भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. तसेच त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या बेजबाबदार कारभाराचे तसेच भ्रष्टाचाराचे वाभाडे सातत्याने निघत आहेत. सर्वसाधारण सभेत पुन्हा भाजपाच्या भ्रष्ट कारभाराचे पोष्टमार्टम होण्याच्या भितीने सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभा न घेतल्यामुळे 1 एप्रिलपासून आयुक्तांनी सादर केलेले मूळ अंदाजपत्रक लागू होणे अपेक्षित आहे.

13 मार्चरोजी मुदत संपुष्टात येत असल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील 100 (ए) नुसार आयुक्तांचे अंदाजपत्रक लागू होणार आहे. तर कलम 95 नुसार आयुक्तांनी सादर केलेले मूळ अंदाजपत्रकच लागू करण्याबाबत महापालिका अधिनियमात तरतूद असल्याने भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी सादर केलेल्या कोणत्याही उपसूचना न स्विकारता मूळ अंदाजपत्रक लागू करण्यात यावे. भाजपाने लपून-छपून सर्वसामान्य नागरिकांच्या 885 कोटी 66 लाख रुपयांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांचा पुन्हा एकदा भ्रष्टाचारी चेहरा जनतेसमोर उघड झाला आहे. चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेल्या कोणत्याही कारभाराला बळी न पडता जनतेच्या हितासाठी महापालिका आयुक्तांनी मूळ अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करावी, मनमानी पद्धतीने देण्यात आलेल्या उपसूचना स्विकारू नयेत, असेही या पत्रकात बहल यांनी म्हटले आहे.