गुंठेवारीतील त्रुटी दूर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश; प्राधिकरणातील जागांचे सातबारे संबंधित लोकांच्या नावे होणार

पिंपरी -

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील जागांचे सातबारे ज्या व्यक्तीने जागा खरेदी केली आहे त्याच्या नावावर करण्यात येतील. त्याबाबतची प्राथमिक प्रक्रिया महापालिका, पीएमआरडीएने करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. गुंठेवारीनुसार अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी येणाऱ्या अडचणी समजून घ्याव्यात. त्यातील त्रुटी तपासून महापालिका स्तरावर दूर कराव्यात. नियमितीकरणाची प्रक्रिया आणखी सुलभ करावी. त्रुटी दूर करून, अटी-शर्ती कमी करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठवा. त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असा आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला.

गुंठेवारीतील त्रुटी दूर करणे, प्राधिकरणातील घरांचे सातबारे नागरिकांच्या नावे होण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी (दि.26) बैठक घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अजित गव्हाणे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या बैठकीला नगरसेवक रवी लांडगे, नगरसेविका माया बारणे, नगरसेवक पंकज भालेकर, कैलास बारणे, माजी विरोधी पक्षनेते संतोष बारणे, सामाजिक कार्यकर्ते संजय उदावंत, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पीएमआरडीएचे आयुक्त सुहास दिवसे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ उपस्थित होते.

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार शहरात 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी झालेली, गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूखंड, प्लॉट ताब्यात घेऊन घरे बांधली तर, काही शेतक-यांनी गुंठा, अर्धागुंठा जागा विकल्या. या घरांची मालकी प्राधिकरणाचीच राहिली आहे. पिंपरी महापालिका या घरांना सुविधा पुरविते आणि त्याचा करही घेते. परंतु, सातबारा प्राधिकरणाच्याच नावाने असून ज्या व्यक्तीने जागा खरेदी केली आहे त्याच्या नावावर सातबारे करून नागरिकांच्या टोक्यावरील टांगती तलवार काढणे आवश्यक असल्याचे नगरसेवक गव्हाणे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सांगितले.

अजित पवारांनी यावर सांगितले की, प्राधिकरणातील जागांचे सातबारे ज्या व्यक्तीने जागा खरेदी केली आहे. त्याच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. जागा घेऊन घर बांधणाऱ्याच्या नावावर सातबारा होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार शहरात 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी झालेली, गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. गुंठेवारीनुसार अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी समजून घ्याव्यात. त्यातील त्रुटी महापालिका स्तरावर दूर करून प्रक्रिया सुलभ करावी. शास्तीकर बाजूला ठेऊन मूळ कर घ्यावा. अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी अटी-शर्ती कमी करून प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा आदेश अजितदादांनी दिला असल्याची माहिती नगरसेवक अजित गव्हाणे यांनी दिली.