महापालिकेच्या भांडार विभागाचा 'उधळा कारभार' ! कोरोना काळात पुन्हा अनावश्यक खरेदी
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$link
Filename: post/_post_share_box.php
Line Number: 27
Backtrace:
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/_post_share_box.php
Line: 27
Function: _error_handler
File: /home/prabo1/public_html/application/views/post/post.php
Line: 78
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 294
Function: view
File: /home/prabo1/public_html/application/controllers/Home_controller.php
Line: 119
Function: post
File: /home/prabo1/public_html/index.php
Line: 326
Function: require_once
पिंपरी, (प्रबोधन न्यूज) - कोरोना संकटकाळी महापालिकेची औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) बंद आहे. तरीदेखील मध्यवर्ती भांडार विभागाने तारतंत्री आणि वीजतंत्री या दोन ट्रेडकरता तब्बल ८ कोटीच्या साहित्य खरेदीचा घाट घातला आहे. टुल किट्स इक्विपमेंट मशिनरीसाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आली आहे. या विभागाचा कोरोना काळात अनावश्यक खरेदीचा दुसरा प्रकार समोर आला आहे. भांडार विभागाच्या केवळ हितसंबंध जपण्यासाठी केलेल्या या उधळेपणामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
कोरोना परिस्थितीत गेल्या वर्षापासून सर्व शिक्षण संस्था, औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षण संस्था, विविध विभाग बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. सध्याचा कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत आयटीआय सुरू होतील का? याची शंका आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मध्यवर्ती भांडार विभागाने महापालिकेच्या आयटीआयमधील वीजतंत्री आणि तारतंत्री (विभाग अ व ब) या व्यवसायाकरिता आवश्यक टुल किट्स, इक्विपमेंट, मशिनरी साहित्य खरेदीचा घाट घातला आहे.
साहित्य पुरवठा करून 'टर्न की प्रोजेक्ट' कार्यान्वित करून घेण्यासाठी इच्छुक उत्पादित कंपनी अथवा पुरवठाधारक यांच्याकडून निविदा मागवित प्रक्रीया राबवली. त्यापैकी एक ६ कोटी ४२ लाख ७७ हजार २७२ रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. तर दुसरी २ कोटी १ लाख ७७ हजार ४२२ रुपयांची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. शहरातील नागरिकांच्या वैद्यकीय आणि आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यासाठी महापालिकेची तारेवरची कसरत सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र अशा शाळा-महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्था बंद असताना भांडार विभागाकडून अनावश्यक खरेदी नेमकी कोणासाठी केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.